57 से 66 किलो की गली: भारतीय कुश्ती के आठ पदकों ने जो सच छुपाया
**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द):** भारत के सभी आठ ओलंपिक कुश्ती पदक 57 से 66 किलो के भार वर्गों में आए हैं, जबकि 74 किलो से ऊपर और ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं। यह अंतराल घरेलू ट्रायल प्रणाली, रेलवे-पुलिस खेल कोटा भर्ती और अखाड़ों के पुराने वज़न-कटाने के तरीक़े से बना है, जो हल्के वर्गों को ही पुरस्कृत करता है। **मुख्य तथ्य:** - के.डी. जाधव ने हेलसिंकी 1952 में कांस्य जीता — भारत का पहला ओलंपिक कुश्ती पदक, 57 किलो वर्ग में। - सुशिल कुमार (2008 कांस्य, 2012 रजत), योगेश्वर दत्त (2012 कांस्य) और साक्षी मलिक (2016 कांस्य) सभी 58-66 किलो में रहे। - रवि कुमार दहिया ने टोक्यो 2020 का 57 किलो रजत जीता, ज़ौर उगुएव से 4-7 से हारकर। - अमन सहरावत ने पेरिस 2024 में 57 किलो कांस्य जीता; बजरंग पुनिया ने टोक्यो 2020 में 65 किलो कांस्य जीता। - 7 अगस्त 2024 को विनेश फोगाट 50 किलो तौल में सीमा से अधिक पाई गईं और अयोग्य घोषित हुईं; CAS ने 14 अगस्त 2024 को अपील ख़ारिज की। **स्रोत:** UWW और पेरिस 2024 आधिकारिक परिणाम, 7 अगस्त 2024 तथा 14 अगस्त 2024 | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** **प्रश्न: विनेश फोगाट को पेरिस 2024 में क्यों अयोग्य ठहराया गया?** उत्तर: 7 अगस्त 2024 की सुबह फ़ाइनल से पहले के तौल में वे 50 किलो की सीमा से अधिक पाई गईं, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। **प्रश्न: भारत ने ओलंपिक कुश्ती में कुल कितने पदक जीते हैं?** उत्तर: 1952 से 2024 तक कुल आठ पदक, जिनमें एक स्वर्ण नहीं, दो रजत और छह कांस्य शामिल हैं, और सभी 57-66 किलो के भार वर्गों में। **प्रश्न: महिलाओं का सबसे हल्का ओलंपिक भार वर्ग कब 48 से 50 किलो हुआ?** उत्तर: पेरिस 2024 चक्र के लिए UWW ने यह बदलाव किया, जिससे भारत की 53 किलो पीढ़ी का बड़ा हिस्सा 50 किलो में आ गया।
57 से 66 किलो की गली: भारतीय कुश्ती के आठ पदकों ने जो सच छुपाया
सुबह 6:40 बजे तराज़ू वाले कमरे का बल्ब पीला पड़ चुका था। सामने प्लास्टिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी थी — तौलिया घुटनों से चिपका हुआ, बाल गीले, आँखें नीची। कमरे में कोई कुछ नहीं बोल रहा था। कोच ने सिर के इशारे से कहा: उठ। वह उठी, तराज़ू पर चढ़ी, उतरी, फिर चढ़ी। डिस्प्ले पर नंबर ठहरा और किसी ने धीरे से साँस छोड़ी। 50.3 — यानी तीन सौ ग्राम ज़्यादा। दो घंटे बाद उसका मुकाबला था।
यही वो जगह है जहाँ कुश्ती का असली मुकाबला शुरू होता है, मैट पर नहीं। आठ साल में मैंने जितने ट्रायल, सीनियर नेशनल और ज़ोनल चैंपियनशिप कवर किए, उनमें सबसे साफ़ सच इसी कमरे में मिला — किसने आख़िरी बार कब ठोस खाया, किसने पिछले चौबीस घंटे में कितना पानी पिया, किसकी आँखें धँसी हुई हैं और किसकी आवाज़ सूख रही है। मिक्स्ड ज़ोन बंद था, तो मैंने कॉरिडोर सुनना सीखा। और कॉरिडोर में सबसे ज़ोर से जो बोलता है, वो कोई खिलाड़ी नहीं होता — तराज़ू बोलता है।
पिछले दो सीज़न में भारतीय कुश्ती का घरेलू कैलेंडर जिस हाल में चला है, उसने एक पुरानी बीमारी को खुला छोड़ दिया है। 2026 की सुर्खियाँ जंतर-मंतर की धरना थीं, एफ़आईआर थीं, महासंघ का निलंबन था, अदालतें थीं। प्रशासनिक कहानी आज भी वहीं से शुरू होती है, लेकिन मैट पर जो हो रहा था वो इससे अलग था और उससे बहुत पुराना। खिलाड़ी ट्रायल दे रहे थे, वज़न काट रहे थे, नौकरी के इंतज़ार में थे।
पेरिस चक्र से पहले अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (UWW) ने महिलाओं का सबसे हल्का भार वर्ग 48 किलो से 50 किलो कर दिया। यह एक तकनीकी फ़ैसला था जिसका असर भारत में सबसे ज़्यादा पड़ा, क्योंकि भारत की महिला कुश्ती का सबसे बड़ा हिस्सा 50-53 किलो के आसपास ही पैदा होता है। विनेश फोगाट ने 53 से नीचे आकर 50 किलो में कोटा जीता। 7 अगस्त 2026 की सुबह, पेरिस में, वही वज़न उनके ख़िलाफ़ हो गया — फ़ाइनल से पहले के तौल में वह सीमा से अधिक पाई गईं और अयोग्य घोषित कर दी गईं। उससे एक दिन पहले उन्होंने युई सुसाकी को हराया था, जो टोक्यो की स्वर्ण पदक विजेता थीं और लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अजेय रही थीं। 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी।
इस पूरे प्रकरण में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा रोका, वो सौ ग्राम नहीं था। वो यह सवाल था — हमारा घरेलू ढाँचा ऐसा क्यों है कि उसके सबसे अच्छे उत्पाद को ही अपने शरीर से इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है? उत्तर पदकों की गिनती में छुपा है, और वो गिनती मैंने एक बार फिर खुद जोड़ी, ताकि स्मृति पर भरोसा न करना पड़े।
भारत के कुश्ती के आठ ओलंपिक पदक हैं। आठ — दो नहीं, तीन नहीं, आठ। के.डी. जाधव का हेलसिंकी 2026 कांस्य, सुशिल कुमार का बीजिंग 2026 कांस्य और लंदन 2026 रजत, योगेश्वर दत्त का लंदन 2026 कांस्य, साक्षी मलिक का रियो 2026 कांस्य, रवि कुमार दहिया का टोक्यो 2026 रजत, बजरंग पुनिया का टोक्यो 2026 कांस्य और अमन सहरावत का पेरिस 2026 कांस्य।
अब इन आठों को भार वर्ग के हिसाब से एक कतार में रखिए: 57, 66, 66, 60, 58, 57, 65, 57। यानी भारत का हर एक ओलंपिक पदक 57 से 66 किलो के नौ किलो की पट्टी में आया है। नीचे 50 किलो में कभी नहीं, ऊपर 74, 86, 97 और 125 किलो में कभी नहीं। ग्रीको-रोमन में तो एक भी नहीं।
यह आँकड़ा सिर्फ़ दिलचस्प नहीं है, यह नीति है। हरियाणा-दिल्ली कॉरिडोर के अखाड़े, ज़िला ट्रायल, रेलवे और पुलिस की भर्ती, राज्य की खेल नीतियाँ, कोच की परंपरा — यह पूरा तंत्र एक ही चीज़ बनाने में माहिर है: 57 से 66 किलो का ऐसा पहलवान जो दिन में तीन बार मैट पर उतर सके और तीन दिन में चार किलो काट सके। बाकी सब कुछ ढाँचे के हाशिये पर है।
इस पदक-पट्टी का भूगोल भी उतना ही साफ़ है। सुशिल कुमार बापरोला, दिल्ली के; योगेश्वर दत्त भैंसवाल कलां, सोनीपत के; साक्षी मलिक मोखरा, रोहतक की; रवि दहिया नाहरी, सोनीपत के; बजरंग पुनिया खुदान, झज्जर के; अमन सहरावत बिरामपुर, झज्जर के; विनेश फोगाट बालाली, चरखी दादरी की; दिव्या ककरान कर्नल की। यह सूची कोई संयोग नहीं है। यह एक रोज़गार बाज़ार का नक्शा है, जिसे बाद में किसी ने खेल का नाम दे दिया।
मुझे यह बात सबसे पहले 2026 में समझ आई थी, जब दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप के तौल कक्ष के बाहर वाली गली में खड़े होकर मैंने अपनी पहली "बॉडी नोटबुक" शुरू की थी। उसमें मैंने तौल का समय, कटा हुआ वज़न और खाना लिखना शुरू किया। वजह सीधी थी — मिक्स्ड ज़ोन में जो रणनीति के कोट्स मिलते थे, वो तराज़ू पर देखी गई चीज़ों से मेल नहीं खाते थे। खिलाड़ी कहता था "मैं पूरी तरह फ़िट हूँ", और उसके हाथ में नमक-पानी का गिलास काँप रहा होता था। उस दिन के बाद मेरी हर प्रोफ़ाइल किसी नंबर से शुरू होती है, किसी विशेषण से नहीं।
भार वर्गों का यह ढेर क्यों बना, यह समझने के लिए अखाड़े के अंदर झाँकना पड़ता है। जिस उम्र में बच्चे दाख़िल होते हैं — आठ से बारह साल — उस उम्र में भार वर्ग तय नहीं होता, तय होता है अखाड़े का दर्जा और कोच की नज़र। लेकिन जैसे ही कोई पंद्रह-सोलह साल का लड़का या लड़की ज़िला स्तर पर पदक जीतता है, उसे उसी वर्ग में "सेट" कर दिया जाता है जिसमें उसने जीता। और चूँकि ज़्यादातर बच्चे हल्के वर्गों में ही जीतते हैं, पूरा तंत्र हल्के वर्गों में ही फ़ीडबैक देता है। ऊपर के वर्गों में जाने का कोई इनाम नहीं है, सिर्फ़ जोखिम है। 68 किलो और 76 किलो की महिला श्रेणियों में भारत के पास लगातार ऐसा कोई नाम नहीं है जो एक दशक तक टिका हो — यह अकाल नहीं, यह अनुपस्थित प्रोत्साहन है।
नौकरी का लूप इस प्रोत्साहन को सीमेंट की तरह जमा देता है। रेलवे, सर्विसेज़ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, राज्य पुलिस — इन सबकी खेल कोटा भर्ती में एक तय सूची है कि किस स्तर के पदक पर कौन-सी नौकरी मिलेगी। सूची भार वर्ग नहीं देखती, लेकिन बाज़ार देखता है। जिस वर्ग में भारत पदक जीतता है, उस वर्ग में कोच को भी नौकरी मिलती है, अखाड़े को भी ग्रांट मिलती है, परिवार को भी सम्मान मिलता है। यह बंद लूप बेहद कुशलता से चलता है — और यही इसकी सबसे बड़ी समस्या है।
घरेलू चयन का स्वरूप इसमें आख़िरी कील ठोकता है। हमारे यहाँ ट्रायल अक्सर एक दिन का होता है, कभी-कभी एक ही दिन में तीन-चार मुकाबले। एक दिन का ट्रायल उस खिलाड़ी को इनाम देता है जो सबसे ज़्यादा काट सकता है, उसे नहीं जो सबसे बेहतर तैयार है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली रैंकिंग और सीरीज़ पर चलती है, जहाँ वज़न काटने की सहनशक्ति से ज़्यादा मायने रखती है रिकवरी। हमारा घरेलू ढाँचा रिकवरी को मापता ही नहीं, क्योंकि उसके पास मापने का कोई पैमाना नहीं है।
और फिर है गुरु-शिष्य की चुप्पी। अखाड़े में कोच पिता जैसा होता है और उससे सवाल पूछना तंत्र में जगह नहीं रखता। मैंने बार-बार देखा है कि वज़न काटने का तरीका पीढ़ी-दर-पीढ़ी कॉपी होता है — भूखा रहना, पानी घटाना, गर्म कपड़ों में दौड़ना, और मुकाबले से पहले "रिवाइव" के लिए कुछ ऐसा खाना जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। कोई ऑडिट नहीं, कोई लॉग नहीं। इसीलिए जब कुछ ग़लत होता है तो सवाल एक व्यक्ति पर आ जाता है — एक पोषण विशेषज्ञ, एक कोच, एक खिलाड़ी — जबकि गड़बड़ ढाँचे की होती है।
महिलाओं के 50 किलो वर्ग में जो भीड़ दिख रही है, वह इसी तंत्र का सबसे ताज़ा उदाहरण है। 48 से 50 किलो का बदलाव आया, और भारत में 53 किलो की जो पूरी पीढ़ी पहले से खड़ी थी, उसका एक बड़ा हिस्सा नीचे की तरफ़ सरक आया। घरेलू ट्रायल में एक ही दिन में ऐसे छह-सात नाम आ जाते हैं जिनका असली अंतर दो-तीन किलो का है। इनमें से एक चुना जाता है, बाकी अगले साल तक इंतज़ार करते हैं — और अगले साल वर्ग फिर बदल सकता है। इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा हारता है शरीर।
मुझे याद है, 2026 में जकार्ता एशियाई खेलों की रात में मैं चेन्नई की एक डेस्क पर बैठी थी और विनेश फोगाट का 50 किलो स्वर्ण तथा बजरंग पुनिया का 65 किलो स्वर्ण दोनों आधी रात के बाद भारतीय समय में आए थे। मेरी थ्रेड उस रात चरखी दादरी और सोनीपत में कौन देख रहा है, इस पर बनी थी — और उसने उस रात फ़ुटबॉल ब्लॉग को पीछे छोड़ दिया। तब मुझे लगा था कि यह दर्शकों की जिज्ञासा है। बाद में समझ आया कि वो जिज्ञासा नहीं, हिस्सेदारी थी। जकार्ता की आधी रात भी एक डेडलाइन ही है, बस टाइम ज़ोन बदला हुआ है।
आसान पाठ यह है कि पेरिस की वो सुबह एक व्यक्तिगत चूक थी, या एक पोषण विशेषज्ञ की ग़लती थी, या महासंघ की उदासीनता थी। तीनों में थोड़ा सच है। लेकिन तीनों में एक बात छूट जाती है: वो सुबह ढाँचे का सबसे तार्किक नतीजा थी, दुर्घटना नहीं।
मेरा दूसरा, ज़्यादा असुविधाजनक पाठ यह है कि भारतीय कुश्ती की पाइपलाइन ख़राब नहीं है। वो ठीक वैसा ही काम कर रही है जैसा उसे बनाया गया है। उसने आठ ओलंपिक पदक दिए हैं, सब नौ किलो की एक पट्टी में, और वो आगे भी देती रहेगी। समस्या यह नहीं कि तंत्र फेल हो रहा है। समस्या यह है कि तंत्र काम कर रहा है — बहुत संकरे लक्ष्य के लिए, बहुत बड़ी कीमत पर, और उस कीमत का हिसाब किसी बहीखाते में दर्ज नहीं है। जो लड़की उस सुबह तीन सौ ग्राम ज़्यादा थी, वो किसी रिपोर्ट में आँकड़ा नहीं है; वो उस प्रणाली का परिणाम है जिसने उसे 53 से 50 किलो तक धकेला और फिर उसके शरीर को उस बदलाव के लिए तैयार करने का वक़्त नहीं दिया।
इसीलिए मुझे "विदेशी एक्सपोज़र" वाला समाधान अधूरा लगता है। विदेश में ट्रेनिंग से तकनीक सुधरती है, लेकिन घरेलू चयन प्रणाली वहीं की वहीं रहती है। जब तक ट्रायल का ढाँचा रैंकिंग-आधारित नहीं होगा, जब तक तौल और मुकाबले के बीच का अंतराल बढ़ाकर खिलाड़ी को रिकवरी का वक़्त नहीं दिया जाएगा, और जब तक 68 तथा 76 किलो के लिए अलग, समर्पित कैंप नहीं बनेंगे — तब तक हम वही नौ किलो की गली दोहराते रहेंगे, सिर्फ़ नाम बदलते रहेंगे।
और एक आख़िरी बात, जो सबसे ज़्यादा चुभती है। हम "हरियाणा मॉडल" को एक खेल मॉडल मानकर उसे कॉपी करना चाहते हैं — अकादमी बनाओ, मैट बिछाओ, कोच रखो। लेकिन हरियाणा का मॉडल खेल का मॉडल नहीं था। वो एक रोज़गार बाज़ार का नतीजा था: रेलवे, पुलिस, सेना की भर्ती, और उस भर्ती में खेल कोटा। अकादमी उस बाज़ार के बिना सिर्फ़ इमारत है। यही वजह है कि जहाँ नौकरी का रास्ता साफ़ था, वहाँ पहलवान पैदा हुए — और जहाँ सिर्फ़ मैट बिछा, वहाँ नहीं।
आगे देखिए 2026 का एशियाई खेल, आइची-नागोया। भारत वहाँ भी हल्के वर्गों में पदक की उम्मीद लेकर जाएगा, और शायद जीतेगा भी। असली संकेत पदक तालिका में नहीं मिलेगा। संकेत मिलेगा इस बात में कि अगले घरेलू सीज़न में चयन का स्वरूप बदलता है या नहीं — क्या एक दिन के ट्रायल की जगह रैंकिंग और सीरीज़ आती है, क्या तौल कक्ष के बाहर एक लॉग बुक रखी जाती है, क्या 76 किलो का एक भी समर्पित कैंप खुलता है।
जिस दिन ये तीन चीज़ें दिखेंगी, उस दिन समझिए कि कुश्ती ने सिर्फ़ पदक नहीं, अपना ढाँचा भी बदलना शुरू किया है। बीट वही बजाता है जो सीटी के बाद भी रुकता है — और तराज़ू के कमरे में सीटी कभी नहीं बजती।