ट्रांसफर विंडो की गूंज: हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में छिपा है असली खेल, मैदान पर नहीं बल्कि बोर्डरूम में

एक तथ्य से शुरू करता हूं: 2026 की हॉकी इंडिया लीग नीलामी में हरमनप्रीत सिंह को श्राची राम बंगाल टाइगर्स ने 78 लाख रुपये में खरीदा, जबकि ओडिशा का एक 19 वर्षीय फॉरवर्ड पहले दो राउंड में अनसोल्ड रहा। यह एक अनोखा कॉन्ट्रास्ट है—देश का सबसे बड़ा ड्रैग-फ्लिकर और एक ऐसा युवा जिसके पास संभवतः वही कौशल है, लेकिन बाजार ने उसे नकार दिया। मैंने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हॉकी की कई नीलामियां देखी हैं—2026 विश्व कप से पहले की भागीदारी, 2026 पेरिस ओलंपिक के बाद का उत्साह, और अब 2026 की यह नई लीग। लेकिन इस बार का नीलामी पैटर्न मुझे अलग लगा: यह एक ट्रांसफर विंडो की तरह है, जहां स्टार खिलाड़ियों की कीमतें आसमान छू रही हैं, जबकि युवा प्रतिभाएं हाशिए पर हैं।

हॉकी इंडिया लीग (HIL) का पुनरुद्धार 2026-25 में हुआ, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए अलग-अलग नीलामियां हुईं। पुरुषों की नीलामी में कुल 8 टीमों ने भाग लिया, जबकि महिलाओं की नीलामी में 4 टीमें थीं। मैंने इस नीलामी को एक ट्रांसफर विंडो के रूप में देखा—जहां क्लब अपनी रणनीति के तहत खिलाड़ियों को चुनते हैं, और खिलाड़ियों की कीमत उनके प्रदर्शन, उम्र और बाजार मूल्य से तय होती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि नीलामी का असली खेल मैदान पर नहीं, बल्कि बोर्डरूम में है। क्यों? क्योंकि HIL की नीलामी ने घरेलू खिलाड़ियों को पहली बार एक संगठित बाजार दिया है, जहां उनकी कीमत उनके प्रदर्शन के आधार पर तय होती है। पहले, घरेलू खिलाड़ियों के पास न तो वित्तीय सुरक्षा थी और न ही करियर की स्पष्ट राह। अब, नीलामी एक ऐसा मंच बन गई है जहां एक 19 वर्षीय खिलाड़ी भी अगर सही समय पर सही प्रदर्शन करे, तो उसे लाखों में बोली मिल सकती है। लेकिन यहीं एक समस्या भी है: नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी लगती है, लेकिन इसकी संरचना में असमानता है। उदाहरण के लिए, हरमनप्रीत सिंह जैसे स्थापित सितारों को 78 लाख रुपये मिले, जबकि कई युवा खिलाड़ी बिना बिके रह गए। यह ट्रांसफर मार्केट की उसी समस्या को दर्शाता है जहां एजेंट और बड़े क्लब मिलकर कीमतों को distort करते हैं। HIL में भी, कुछ टीमों ने बड़े नामों पर दांव लगाया, जबकि युवा प्रतिभाओं को नजरअंदाज किया।

मेरे लिए, इस नीलामी का सबसे दिलचस्प पहलू महिलाओं की नीलामी थी। ओडिशा वॉरियर्स ने महिलाओं की पहली HIL नीलामी में अपनी टीम बनाई, और यह एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन क्या यह वाकई एक बदलाव है? मैंने 2026 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल तक के सफर को कवर किया था—उस समय मीडिया कवरेज इतनी कम थी कि लगा जैसे चौथे स्थान का कोई मतलब ही नहीं। पेरिस 2026 के लिए महिला टीम क्वालीफाई नहीं कर पाई, और यह दिखाता है कि मीडिया कवरेज एक इनपुट है, इनाम नहीं। HIL की महिला नीलामी एक शुरुआत है, लेकिन अगर इसके बाद लीग मैचों की कवरेज और दर्शकों की भागीदारी नहीं बढ़ी, तो यह सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी।

अब आते हैं उस पहलू पर जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं: HIL की नीलामी ने घरेलू हॉकी के आर्थिक ढांचे को बदल दिया है, लेकिन यह बदलाव टिकाऊ नहीं है जब तक कि लीग का कैलेंडर स्थिर न हो। 2026 में लीग का आयोजन राउरकेला में हुआ, जहां श्राची राम बंगाल टाइगर्स ने पुरुषों का खिताब जीता और ओडिशा वॉरियर्स ने महिलाओं का। यह अच्छा है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह लीग हर साल होगी? पिछली बार HIL 2026 में हुई थी, और फिर 7 साल का अंतराल आया। इस बार, ओडिशा सरकार और हॉकी इंडिया के बीच साझेदारी ने इसे संभव बनाया, लेकिन यह साझेदारी कितनी टिकाऊ है? ओडिशा वास्तविक महासंघ है, हॉकी इंडिया बोर्डरूम है—यह मेरा पुराना तर्क है, और इस नीलामी ने इसे और मजबूत किया है। कलिंगा स्टेडियम, 2026 और 2026 के घरेलू विश्व कप, और अब HIL का आयोजन—सब कुछ ओडिशा के पैसे और इच्छाशक्ति से चल रहा है। लेकिन जब तक हॉकी इंडिया एक स्पष्ट कैलेंडर और वित्तीय मॉडल नहीं बनाता, तब तक यह लीग सिर्फ एक आवधिक उत्सव बनकर रह जाएगी।

नीलामी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पुरुषों की नीलामी में कुल 96 खिलाड़ियों को खरीदा गया, जबकि 40 से अधिक अनसोल्ड रहे। महिलाओं की नीलामी में 48 खिलाड़ियों को टीमों में जगह मिली। यह संख्या बताती है कि नीलामी एक अवसर है, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। जो खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए, उनके पास न तो कोई वित्तीय सहारा है और न ही करियर की गारंटी। यह ट्रांसफर विंडो की उसी समस्या को दर्शाता है जहां एजेंट और क्लब मिलकर कीमतों को प्रभावित करते हैं—HIL में भी, कुछ एजेंटों ने बड़े नामों को बढ़ावा दिया, जबकि युवा खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया। मैंने एक स्थानीय कोच से बात की जो राउरकेला में ड्रैग-फ्लिक सत्र चला रहे थे, और उन्होंने कहा कि "मिडफील्ड को पीसी के लिए आउटसोर्स कर दिया गया है।" यह वही समस्या है जो भारतीय हॉकी की संरचना में है—पीसी पर निर्भरता एक रणनीतिक जाल है, ताकत नहीं।

लेकिन यहां एक काउंटर-इंट्यूटिव पहलू है जिसे मैं रेखांकित करना चाहता हूं: HIL की नीलामी ने घरेलू खिलाड़ियों के लिए एक बाजार बनाया है, लेकिन यह बाजार उन्हीं खिलाड़ियों के लिए है जो पहले से स्थापित हैं। हरमनप्रीत सिंह को 78 लाख मिले, लेकिन एक 19 वर्षीय ओडिशा फॉरवर्ड को कोई नहीं पूछा। यह ट्रांसफर विंडो की उसी समस्या को दर्शाता है जहां एजेंट और बड़े क्लब मिलकर कीमतों को distort करते हैं। HIL में भी, कुछ टीमों ने बड़े नामों पर दांव लगाया, जबकि युवा प्रतिभाओं को नजरअंदाज किया। एजेंट फुटबॉल की सबसे बड़ी छिपी लागत हैं, और हॉकी में भी वे धीरे-धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। नीलामी के दौरान, कुछ एजेंटों ने खिलाड़ियों की कीमतों को बढ़ाने के लिए मीडिया में लीक किया, जिससे बोली प्रक्रिया प्रभावित हुई। यह एक ऐसा पहलू है जिसे हॉकी इंडिया को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नियम नहीं है।

मेरे अनुभव से, 2026 एशिया कप के दौरान मैंने पहली बार सोचा था कि कैसे मैनप्रीत सिंह की मिडफील्ड प्रेस फुटबॉल के गेगेनप्रेस जैसी लगती है। तब मैंने एक कॉलेज रेडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और उसके बाद से मैं हॉकी को एक टेस्टेबल सिस्टम के रूप में देखता हूं। HIL की नीलामी भी एक ऐसा ही सिस्टम है—जहां हर बोली एक डेटा पॉइंट है, और हर अनसोल्ड खिलाड़ी एक सवाल। क्या हम एक ऐसा बाजार बना रहे हैं जो केवल सितारों को पुरस्कृत करता है, या एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो युवा प्रतिभाओं को भी पोषित करता है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हॉकी का भविष्य सिर्फ हरमनप्रीत के ड्रैग-फ्लिक पर निर्भर नहीं हो सकता।

अंत में, एक आगे की सोच: HIL की नीलामी ने घरेलू खिलाड़ियों के लिए एक दरवाजा खोला है, लेकिन यह दरवाजा सबके लिए समान रूप से खुला नहीं है। जब तक हॉकी इंडिया और ओडिशा सरकार मिलकर एक स्थायी कैलेंडर, पारदर्शी नीलामी नियम और युवा खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का ढांचा नहीं बनाते, तब तक यह लीग एक आवधिक उत्सव बनकर रह जाएगी—जहां सितारे चमकते हैं और युवा छाया में रह जाते हैं। अगली नीलामी में, क्या हम एक ऐसे खिलाड़ी को देखेंगे जो पहले अनसोल्ड रहा हो और अब लाखों में बिके? यही इस लीग की सफलता का असली पैमाना होगा।