फाइल खाली लौटी: भारतीय बास्केटबॉल का संकट टैलेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन है

दिल्ली में उस मंगलवार की सुबह मेरे पास एक ही सवाल था, और वह सवाल किसी खिलाड़ी के हाईलाइट रील या किसी कोच के प्रेस कॉन्फ्रेंस बयान से शुरू नहीं होता था। मैंने स्टेट-यूनिट रजिस्ट्रेशन लेजर मांगा था — इस सीज़न में कौन-सा खिलाड़ी किस इकाई के साथ दर्ज है, किस साल से दर्ज है, और उसका पिछला इंटर-यूनिट ट्रांसफर कब हुआ। जवाब में दो पन्नों का एक सर्कुलर आया। मुहर थी, तारीख थी, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर थे। अनुलग्नक नहीं था। सूची नहीं थी।

जिस आंकड़े का इंतज़ार था — इस साल कितने खिलाड़ियों ने राज्य इकाई बदली — वह टस से मस नहीं हुआ। गिनती कभी शुरू ही नहीं हुई थी, इसलिए गिनती का आंकड़ा भी नहीं बना। खेल-पत्रकारिता में सबसे अजीब मौन यही होता है: वह मौन जो गलत आंकड़े से नहीं, खाली कॉलम से पैदा होता है।

भारतीय बास्केटबॉल की सबसे बड़ी कहानी हर साल वह नहीं होती जो कोर्ट में जीती जाती है; वह होती है जिसका कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाता।

दस्तावेज़ पहले, कहानी बाद में

सत्रह साल पहले मैंने एक वायर डेस्क की तेरह साल की शिफ्ट छोड़ी थी और एक डिजिटल आउटलेट में पहली बार "मार्केट राइटर" का कार्ड लिया था। मेरा पहला प्रोजेक्ट बेहद बेस्वाद था: हर क्लब की रजिस्ट्रेशन फाइल और लाइसेंसिंग सबमिशन उठाकर एक स्प्रेडशीट बनाना। इकतालीस कॉन्ट्रैक्ट, उनकी अवधि, एजेंट फीस, बाय-आउट, पेमेंट शेड्यूल। नवंबर में मैंने वह टुकड़ा छापा जिसमें एक क्लब ने तीन डील "लोन विद ऑब्लिगेशन टू बाय" के रूप में बुक की थीं और करीब सवा चार करोड़ रुपये की लागत अगले वित्त वर्ष में धकेल दी थी।

उस दिन के बाद मेरी आदत बदल गई। मैं लेख किसी कोट से शुरू करना बंद कर दिया और तालिका से शुरू करने लगी — खिलाड़ी, शुल्क, क्लॉज़, समाप्ति, भुगतानकर्ता। हर अफवाह को पहले खाते में दर्ज होना पड़ता था, तभी वह वाक्य बनती थी। इसी आदत की वजह से वे एजेंट मुझे फोन करने लगे जो चाहते थे कि कोई उनका नंबर दोहराने के बजाय जांच ले।

बास्केटबॉल में यह आदत और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहां वह चीज़ ही मौजूद नहीं जो फुटबॉल में सब कुछ है — बाजार। फुटबॉल में आप ट्रांसफर फीस की बात करते हैं, वसूली की, किस्तों की। भारतीय बास्केटबॉल में ट्रांसफर शब्द गलत है। यहां जो होता है वह रजिस्ट्रेशन होता है और जो तय होता है वह योग्यता होती है। एक खिलाड़ी करियर इसलिए नहीं बदलता कि किसी क्लब ने उसके लिए पैसा दिया; करियर इसलिए बदलता है कि किसी राज्य इकाई ने उसे एक तय तारीख से पहले अपनी सूची में लिखा या नहीं लिखा।

यही वजह है कि इस खेल की हर बड़ी बहस — चयन, विवाद, प्रायोजन, लीग का भविष्य — आखिर में एक ही जगह जाकर रुकती है: वह सूची कहां है?

खेल का आधार 2026 से चल रहा है, और वह कागज़ पर है

सीनियर नेशनल्स 2026 से खेले जा रहे हैं। फेडरेशन 2026 में बना। यह क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि इस देश में प्रतियोगिता संस्था से पहले आई और संस्था ने बाद में प्रतियोगिता को अपने नाम पर दर्ज किया। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि भारतीय बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई, मैं 2026 का जवाब नहीं देती। मैं 2026 कहती हूं, फिर 2026, फिर 2026।

2026 में एशियाई चैंपियनशिप में भारत चौथे स्थान पर रहा था। मॉस्को 2026 के ओलंपिक में भारतीय पुरुष टीम खेली थी। ये दो तारीखें इस पूरे बहस का नियंत्रण-समूह हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि जिस "सुनहरे भविष्य" की बात हर फ्रैंचाइज़ी प्रेस नोट में होती है, उससे बेहतर प्रदर्शन इस देश ने पचास साल पहले, बिना किसी लीग, बिना किसी ब्रॉडकास्ट डील, बिना किसी विदेशी निवेश के कर लिया था।

तो जब कोई कहता है कि नई लीग से स्तर ऊपर जाएगा, मेरा पहला सवाल यह होता है: किस आधार पर? क्योंकि जो चीज़ 2026 में मौजूद थी और आज नहीं है, वह प्रतिभा नहीं है। वह निरंतरता है — एक ऐसी सूची, जिससे पता चले कि कौन खेल रहा है, कहां खेल रहा है, और अगले साल कहां खेलेगा।

मैंने पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों बार यह कोशिश की है कि किसी एक सीज़न का पूरा खिलाड़ी-आधार इकट्ठा कर सकूं। हर बार वही दीवार। किसी राज्य इकाई के पास सूची है तो किसी के पास नहीं। किसी के पास है भी तो वह पुरानी है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि दो इकाइयों की सूचियां आपस में मेल नहीं खातीं — एक ही खिलाड़ी दो जगह दर्ज मिलता है, या किसी एक जगह से गायब।

जिस खेल के पास अपने खिलाड़ियों की एक भी अद्यतन सूची न हो, वह खेल अपने भविष्य की योजना नहीं बना सकता — वह सिर्फ अपने भविष्य की घोषणा कर सकता है।

योग्यता का खाता: रेलवे, सर्विसेज, बैंक

भारतीय बास्केटबॉल में खिलाड़ी तीन तरह से जीवित रहता है। पहला, राज्य इकाई के साथ रजिस्ट्रेशन। दूसरा, किसी संस्थागत नियोक्ता के साथ नौकरी — रेलवे, सर्विसेज, बैंक, सार्वजनिक उपक्रम। तीसरा, शौकिया दर्जा, जो तकनीकी रूप से सबसे ऊपर है और व्यावहारिक रूप से सबसे कमजोर।

यह ढांचा सौ साल पुराना है और इसने कई करियर बचाए हैं। एक रेलवे की नौकरी का मतलब है कि खिलाड़ी को हर महीने तनख्वाह मिलेगी, आवास मिलेगा, इलाज मिलेगा, और सबसे ज़रूरी — उसे यह तय नहीं करना पड़ेगा कि अगले साल का खर्च कहां से आएगा। जब मैं युवा खिलाड़ियों से बात करती हूं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा लीग के सपनों की नहीं, बल्कि इसी नौकरी की होती है।

लेकिन इसी ढांचे ने एक दूसरी चीज़ भी पैदा की है: एक ऐसी व्यवस्था जिसमें खिलाड़ी की गतिशीलता कागज़ात से तय होती है, प्रदर्शन से नहीं। अगर किसी खिलाड़ी का संस्थागत नियोक्ता उसे रिलीज़ नहीं करता, तो वह किसी दूसरी टीम के लिए नहीं खेल सकता — चाहे वह उस सीज़न में सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा हो। अगर किसी राज्य इकाई ने उसे किसी तय तारीख के बाद दर्ज किया, तो वह अगले साल तक इंतज़ार करेगा।

भारतीय बास्केटबॉल में खिलाड़ी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी विरोधी टीम नहीं होती; उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी एक तारीख होती है।

यहां मुझे एक तुलना करनी है जो पहली नज़र में अटपटी लगेगी। फुटबॉल में फ्री एजेंट को दिए जाने वाले भारी साइनिंग-ऑन शुल्क पर मेरी आपत्ति हमेशा यह रही है कि वे उसी जांच-प्रक्रिया को बायपास कर देते हैं जो ट्रांसफर फीस पर लगती है — कोई एमोर्टाइज़ेशन नहीं, कोई फेयर-वैल्यू बहस नहीं, बस एकमुश्त भुगतान और किताबें बंद। भारतीय बास्केटबॉल में इसका सीधा समकक्ष है "आउट-ऑफ-टर्न रजिस्ट्रेशन"। जब कोई खिलाड़ी बिना सामान्य प्रक्रिया के किसी इकाई की सूची में आ जाता है, तो वह उसी तरह की जांच से बच जाता है जो एक सामान्य ट्रांसफर पर लगती — कब से खेल रहा है, किसकी अनुमति से, किस नियम के तहत। और ठीक वैसे ही जैसे साइनिंग-ऑन शुल्क का बोझ अगले तीन सीज़न में छिप जाता है, आउट-ऑफ-टर्न रजिस्ट्रेशन का बोझ अगली सूची में छिप जाता है — यानी कभी नहीं।

डॉकेट ही इस खेल का कैलेंडर है

पिछले कुछ सालों में भारतीय बास्केटबॉल का असली कैलेंडर प्रतियोगिताओं से नहीं, सुनवाइयों से बना है। फेडरेशन और निजी लीगों के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय में मामले चले हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष शिकायतें गई हैं, और सरकारी मान्यता ऐसी शर्तों के साथ बहाल की गई है जो सीधे अदालती नतीजों से बंधी हैं।

यहां एक अनुशासन ज़रूरी है जो खेल पत्रकारिता में आम नहीं है: हर दस्तावेज़ को उसकी प्रक्रियात्मक अवस्था के साथ लिखना। दायर, स्वीकृत, बहस-योग्य, निर्णीत। इन चार शब्दों के बीच का अंतर वही है जो एक रिपोर्टर और एक प्रचारक के बीच का अंतर है।

जब कोई याचिका दायर होती है, तो उसमें जो लिखा है वह एक आरोप है। जब अदालत उसे स्वीकार करती है, तो वह एक प्रक्रिया बन जाता है। जब बहस होती है, तो दोनों पक्ष अपने-अपने तथ्य प्रस्तुत करते हैं। जब आदेश आता है, तभी कुछ "स्थापित" होता है — और वह भी सिर्फ उस बिंदु तक जो आदेश में लिखा है, उससे आगे नहीं।

मैंने अपने करियर में अनगिनत बार देखा है कि एक याचिका की एक लाइन अगली सुबह हेडलाइन बन जाती है और फिर कभी सुधारी नहीं जाती। पाठक के मन में वह लाइन हमेशा के लिए "फैसला" बन जाती है। यह पत्रकारिता की सबसे बड़ी चोरी है — और इसमें कोई भी रिपोर्टर ईमानदार नहीं रह सकता अगर वह हर वाक्य के आगे यह न लिखे कि यह किस अवस्था का दस्तावेज़ है।

सच अक्सर हेडलाइन में नहीं, सातवें पन्ने पर होता है — और सातवां पन्ना वह होता है जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि वहां भाषा सरल होती है और दांव बहुत बड़ा।

इस मामले में सबसे कम पढ़ा जाने वाला दस्तावेज़ मान्यता का आदेश है। उसमें "अदालती नतीजों के अधीन" जैसी शर्तें होती हैं, और वे शर्तें सिर्फ कानूनी सजावट नहीं हैं। उनका मतलब यह है कि फेडरेशन की वैधता एक समय-सीमा पर नहीं, बल्कि एक सुनवाई की तारीख पर टिकी है। अगर आप एक ऐसी संस्था से रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं जिसकी अपनी वैधता अदालत में विवादित है, तो आपको यह समझना होगा कि आप जिस सूची पर भरोसा कर रहे हैं, वह सूची खुद एक अस्थायी दस्तावेज़ है।

2026 से 2026: एकमात्र साफ डेटा सेट

अगर मुझे इस खेल के बारे में कोई भी दावा जांचना हो और मेरे पास सिर्फ एक ही जगह जाना हो, तो मैं 2026 से 2026 के बीच जाती हूं। उस दौर में एक निजी लीग के चार संस्करण खेले गए, और वे इस मायने में अनोखे हैं कि उनके पास स्थल थे, रोस्टर थे, और हिसाब-किताब थे जिन्हें जांचा जा सकता है।

यही मेरा नियंत्रण-समूह है। जब भी कोई नई लीग आती है और कहती है कि वह खेल को बदल देगी, मैं उसकी तुलना उस दौर से करती हूं — क्योंकि वहां हम जानते हैं कि क्या हुआ। हम जानते हैं कि कितने दर्शक आए, कितने टिकट बिके, खिलाड़ियों को कितना भुगतान हुआ, और सबसे ज़रूरी, लीग खत्म होने के बाद कितने खिलाड़ी सिस्टम में बचे।

उत्तर यह है: बहुत कम। और यही उत्तर आज की हर नई लीग के लिए एक चेतावनी है।

जो लीग खिलाड़ी पैदा नहीं करती, वह सिर्फ खिलाड़ी खर्च करती है — और खर्च की गई चीज़ वापस नहीं आती।

सीनियर नेशनल्स पर लौटिए। हर साल जब वह टूर्नामेंट होता है, तो उसमें मौजूद दर्शकों की संख्या किसी भी फ्रैंचाइज़ी मैच से ज़्यादा होती है — और यहां मैं आंकड़े की बात नहीं कर रही, मैं उन अखाड़ों की बात कर रही हूं जहां लोग खड़े होकर मैच देखते हैं क्योंकि सीटें नहीं होतीं। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे हर लीग प्रेसेंटेशन में नज़रअंदाज़ किया जाता है, क्योंकि यह उस पूरी थीसिस को तोड़ देता है जिस पर फ्रैंचाइज़ी मॉडल खड़ा है — कि भारतीय दर्शक को "प्रोडक्ट" चाहिए।

भारतीय दर्शक को प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसे अपनी टीम चाहिए। और अपनी टीम वहां बनती है जहां उसका राज्य, उसका शहर, उसका रेलवे डिवीजन खेल रहा हो।

3BL, EPBL, INBL: वही स्क्रिप्ट, जिसका अंत पहले लिखा जा चुका है

पिछले कुछ वर्षों में जो नए उपक्रम आए — 3x3 आधारित लीग, एलीट प्रो लीग, इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग — उनमें से किसी ने भी मुझे यह नहीं बताया कि वह पिछली बार से अलग क्या कर रहा है।

मैंने हर बार वही चार सवाल पूछे। पहला: स्थल का मालिक कौन है — लीग, फ्रैंचाइज़ी, या राज्य इकाई? दूसरा: ब्रॉडकास्ट का पैसा किसके पास जाता है और किस अवधि के लिए? तीसरा: खिलाड़ी का अनुबंध किस कानूनी इकाई के साथ है, और उसका रजिस्ट्रेशन किस यूनिट के साथ? चौथा: अगर लीग तीन साल में बंद हो जाए, तो खिलाड़ी की योग्यता पर क्या असर पड़ेगा?

इन चार में से किसी का भी संतोषजनक लिखित जवाब मुझे कभी नहीं मिला। और जब चार में से शून्य का जवाब मिले, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि उत्तर किसी के पास नहीं है — न लीग के पास, न फ्रैंचाइज़ी के पास, न फेडरेशन के पास।

एक लीग की व्यवहार्यता उसके पहले मैच से नहीं, उसके स्थल-पट्टे की अवधि से तय होती है। जिसके पास स्थल नहीं, उसके पास कैलेंडर नहीं; जिसके पास कैलेंडर नहीं, उसके पास लीग नहीं।

यहां मुझे साफ करना है कि मैं किसी लीग के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस तरीके के खिलाफ हूं जिससे लीगों की घोषणा होती है — एक होटल का हॉल, एक बैनर, कुछ विदेशी नाम, और एक तारीख जो तीन महीने बाद बदल जाती है। जब मैं किसी लीग के बारे में लिखती हूं, तो मैं उसके लोगो का वर्णन नहीं करती। मैं उसकी शेयरहोल्डिंग संरचना का वर्णन करती है, अगर मिल जाए। और अक्सर वह नहीं मिलती।

सतनाम सिंह: कहानी नहीं, पाइपलाइन

2026 में सतनाम सिंह को ड्राफ्ट के बावनवें नंबर पर चुना गया था। यह इस देश के बास्केटबॉल में वह एक घटना है जो हर बाहरी व्यक्ति को पता है, और यही उसका सबसे बड़ा खतरा है।

क्योंकि जब कोई एक घटना इतनी बड़ी हो जाए कि वह पूरे सिस्टम की जगह ले ले, तो फिर सिस्टम की जांच होनी बंद हो जाती है। लोग यह मान लेते हैं कि रास्ता बन गया। मेरा सवाल हमेशा यह रहा है: वह रास्ता कहां है? वह किस सड़क से होकर जाता है?

मैंने अपने खाते में यह लिखकर रखा है, क्योंकि यही असली रिपोर्ट है — इस देश में बास्केटबॉल के लिए कोई घरेलू लीग नहीं है जो लगातार चले। कोई फिजियो-थेरेपिस्ट की श्रृंखला नहीं है जो जूनियर से सीनियर तक खिलाड़ी के साथ जाए। कोई स्काउट नेटवर्क नहीं है जो छोटे शहरों से खिलाड़ी खोजे और उसे एक जगह इकट्ठा करे। कोई स्पोर्ट्स साइंस सहायता नहीं है। कोई मानकीकृत चोट-रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए यह भी नहीं पता चलता कि कितने खिलाड़ी किस उम्र में क्यों बाहर हो गए।

सतनाम सिंह एक सफलता नहीं, एक अपवाद हैं — और जिस सिस्टम में एक अपवाद को इकतालीस करोड़ लोगों के लिए रोडमैप कह दिया जाए, वह सिस्टम अपनी कमियों की जांच कभी नहीं करेगा।

यही बात उस जूनियर एनबीए समूह पर लागू होती है जो उसी दौर में बना। वहां सैकड़ों बच्चों को प्रशिक्षित किया गया, कई विदेश गए, कुछ ने अच्छा खेला। लेकिन उनमें से कितने आज सीनियर राष्ट्रीय टीम में हैं? कितने किसी घरेलू लीग में खेल रहे हैं? कितने खेल छोड़ चुके हैं और क्यों? इन सवालों का कोई आधिकारिक उत्तर मौजूद नहीं है। और जहां उत्तर नहीं होता, वहां कहानी अपने आप बन जाती है — और कहानी हमेशा अच्छी बनती है।

वुहान 2026 और सुपरलेटिव की अर्थव्यवस्था

2026 में वुहान में भारत ने चीन को हराया था। यह एक असली जीत थी, और उसे छोटा करना गलत होगा। लेकिन उस टूर्नामेंट में भारत का अंतिम स्थान सातवां था। सातवां।

मैं यह इसलिए लिख रही हूं क्योंकि पिछले ग्यारह सालों में मैंने यह जीत कम से कम सौ बार "पदक की दौड़" के रूप में पढ़ी है। यह झूठ नहीं है कि झूठ से भी बुरा है — यह एक ऐसा अतिशयोक्ति है जो आगे की हर योजना को बेकार कर देती है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप सातवें से पदक की दौड़ में पहुंच गए, तो आप अपनी कमजोरियों पर काम नहीं करेंगे। आप उन्हें भूल जाएंगे।

सुपरलेटिव खेल-पत्रकारिता का सबसे बड़ा हथियार नहीं, सबसे बड़ा नशा है — और उसका असर अगले साल के बजट पर पड़ता है, अगले साल के हेडलाइन पर नहीं।

यही कारण है कि मैं हर रिपोर्ट में एक ठंडा वाक्य डालती हूं, चाहे वह कितना भी बेस्वाद लगे। भारत ने एशियाई स्तर पर चौथा स्थान 2026 में हासिल किया था। उसके बाद पचास साल में हम उस स्तर तक नहीं लौटे। यह वाक्य किसी की निंदा नहीं है; यह एक आधार-रेखा है। और बिना आधार-रेखा के हर "नई शुरुआत" एक नया भ्रम होती है।

जो नहीं दिखता: 2026 को साल शून्य मानने की आदत

अब वह हिस्सा जिस पर मुझसे सबसे ज़्यादा बहस होती है।

2026 में ग्रेटर नोएडा में एक अकादमी खुली। यह इस खेल में हुआ सबसे अच्छे दस्तावेज़ीकृत निवेशों में से एक है — बुनियादी ढांचा, विदेशी कोच, छात्रावास, अंतरराष्ट्रीय मानक। मैंने उसका कवरेज किया और मैं उसकी सराहना करती हूं।

लेकिन 2026 को साल शून्य मान लेना एक ऐसी गलती है जिसे मैं खुद करने के जोखिम में हूं, क्योंकि वहीं से मेरा अपना खाता शुरू होता है। और यही खतरा है। जब आपका अपना डेटा उसी साल से शुरू हो जहां से सबसे बड़ी घोषणा हुई थी, तो आप अनजाने में उस घोषणा की थीसिस को सही साबित करने लगते हैं।

इसलिए मैं खुद को मजबूर करती हूं कि पीछे जाऊं। 2026। 2026। 2026। 2026। ये तारीखें इसलिए ज़रूरी हैं कि ये बताती हैं कि जब इस देश के पास कोई अकादमी नहीं थी, कोई विदेशी कोच नहीं था, कोई लीग नहीं थी — तब भी यहां के खिलाड़ी एशिया के चौथे सर्वश्रेष्ठ थे। तो सवाल यह नहीं है कि अकादमी ने क्या जोड़ा। सवाल यह है कि उससे पहले जो था, वह क्यों खत्म हो गया।

एक अकादमी किसी प्रणाली का विकल्प नहीं होती; वह प्रणाली के अंदर एक कमरा होती है। जब कमरे को पूरी इमारत बताया जाने लगे, तो इमारत गिर चुकी होती है — बस शोर अभी बाकी होता है।

यहां फुटबॉल की एक तुलना मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। पिछले कुछ सालों में तीन-डिफेंडर प्रणाली की वापसी को मैंने कभी रणनीतिक प्रगति नहीं माना। मैंने उसे जोखिम-स्थानांतरण माना है — कोच चार की पंक्ति की नाजुकता अपने सिर पर नहीं लेना चाहता, इसलिए वह एक ऐसी आकृति चुनता है जिसमें विफलता का ठीकरा प्रणाली पर फूटे, व्यक्ति पर नहीं। भारतीय बास्केटबॉल में ठीक यही चाल "विकास योजना" के नाम पर चलती है। एक अकादमी, एक लीग, एक समझौता ज्ञापन — तीनों में विफलता का ठीकरा उस आदमी पर नहीं फूटता जिसने निर्णय लिया, बल्कि उस "पारिस्थितिकी तंत्र" पर फूटता है जिसका कोई मालिक ही नहीं।

खाली कॉलम किसकी रक्षा करता है

अब सबसे कठिन हिस्सा।

अगर कोई सूची नहीं बनती, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूची बनाने में कोई असमर्थ है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि सूची न बनना किसी के लिए फायदेमंद है।

मैं इसे सावधानी से कहूंगी, क्योंकि यह एक आरोप नहीं, एक प्रश्न है। एक खुली सूची कई चीजें दिखा देती है। वह दिखा देती है कि किस राज्य ने कितने खिलाड़ी पैदा किए और कितने दूसरे राज्यों से उठा लिए। वह दिखा देती है कि किस उम्र में कितने खिलाड़ी गायब हो गए। वह दिखा देती है कि किस खिलाड़ी को किसने और किस आधार पर चुना, और उसी सीज़न में उसी स्थान पर कौन छूट गया।

एक अधूरी सूची हर उस निर्णय की रक्षा करती है जो कभी लिखा नहीं गया।

भारतीय बास्केटबॉल में सबसे सुरक्षित पद किसी पदाधिकारी का नहीं है; सबसे सुरक्षित पद खाली कॉलम का है, क्योंकि खाली कॉलम से कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता।

यहां मुझे यह भी साफ करना है कि पत्रकारिता का दोष भी इसी में है। मैं उन सैकड़ों रिपोर्टों की बात कर रही हूं जो पिछले दस सालों में छपीं और जिनमें हर बार यही लिखा गया कि "भारतीय बास्केटबॉल को एक नई दिशा की ज़रूरत है"। यह वाक्य सच है और बेकार है। इसने कभी किसी से यह नहीं पूछा कि पिछली दिशा कहां गई, किसने तय की थी, और उसका हिसाब कहां है।

जब कोई मुझसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कागज़ात की बात करती हूं, तो मैं एक ही जवाब देती हूं। मैंने खाली स्टेडियमों में बैठकर सीखा है कि भीड़ की गिनती भरोसेमंद नहीं होती, इसलिए मैंने मर्जर के दस्तावेज़ पढ़ने शुरू किए — शेयरहोल्डिंग, सदस्यता, प्रायोजन अधिकार। जिस दिन आपको शेयरहोल्डिंग समझ आ जाती है, उस दिन आपको यह भी समझ आ जाता है कि मंच पर खड़ा व्यक्ति किसकी बात कर रहा है।

भारतीय बास्केटबॉल का मंच भी वही है। मंच पर हमेशा कोई न कोई खड़ा रहता है। पीछे कागज़ात में कुछ और लिखा होता है।

अगला डोमिनो

मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि इस खेल का भविष्य क्या है। मैं भविष्यवाणी नहीं करती। मैं सिर्फ यह बताती हूं कि अगले बारह महीनों में किन तीन चीज़ों पर नज़र रखनी है, क्योंकि इन्हीं तीन से तय होगा कि बाकी सब कुछ अर्थपूर्ण है या नहीं।

पहला, मान्यता के आदेश का अनुलग्नक। अगर उसमें शर्तें लिखी हैं, तो उन शर्तों की पूर्ति की समय-सीमा क्या है और उसकी निगरानी कौन कर रहा है। जिस आदेश में समय-सीमा न हो, वह आदेश नहीं, स्थगन होता है।

दूसरा, राज्य-इकाई ट्रांसफर की खिड़की। अगर इस साल फिर कोई ऐसी खिड़की घोषित होती है और उसके बाद भी कोई अद्यतन सूची सार्वजनिक नहीं होती, तो यह मान लीजिए कि खिड़की कागज़ के लिए थी, खिलाड़ियों के लिए नहीं।

तीसरा, अगली सुनवाई की तारीख और उसका नतीजा — न कि उस दिन के बयान। अदालत के कमरे से बाहर निकलकर जो पहला वक्तव्य दिया जाता है, वह लगभग हमेशा उससे अलग होता है जो आदेश में लिखा होता है।

अगर अगले साल भी रजिस्ट्रेशन सूची खाली लौटती है, तो सवाल यह नहीं होगा कि किसका काम अधूरा रह गया। सवाल यह होगा कि वह खाली जगह किसे बचा रही थी।